ROLE OF GOVERNMENT SCHEMES IN THE SOCIAL AND ECONOMIC UPLIFTMENT OF TRIBAL COMMUNITIES

Abstract [English]

India is a vast country. Many cultures are found here. Many castes and tribes live in this country with diverse cultural and social structure. The total population of scheduled tribe community in India is about 8.6%, these communities mainly live in forests, mountains and border areas. Due to this reason, they are very backward in social, educational and economic terms. They are not able to develop fully. These tribes form a special community, whose contribution has not only been in nature conservation, but they have also been the carriers of traditional knowledge, tribal art and culture and values. But reasons like historical exploitation, lack of education and health services, geographical location etc. have brought them to a state of backwardness. Keeping in mind the needs of the tribals, many welfare schemes and programmes are being run by the Central and State Government for their overall development. These are based on education, health, economic development and skill development.
The objective of tribal development is to bring them into the mainstream, empower them and protect their traditional rights. Every scheme, whether it is in the field of education or health, will be successful only when the local people are familiar with their need, utility and process. It has been observed in many tribal areas that tribal development schemes are not very successful because their structure is not very simple and clear. Due to this, these schemes are beyond the understanding of the tribal community.

Abstract [Hindi]

भारत एक विषाल देष है। यहाँ अनेक संस्कृतियाँ पाई जाती हैं। इस विविध सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना वाले देष में अनेक जातियाँ, जनजातियाँ निवास करती हैं। भारत में अनुसूचित जनजातीय समुदाय की कुल जनसंख्या लगभग 8.6ः है, ये समुदाय मुख्यतः जंगलों, पहाड़ों और सीमांत क्षेत्रों में रहते हैं। इसी कारण ये सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक दृष्टि से काफी पिछड़े हुए हैं। इनका सम्पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। ये जनजातियाँ एक विषिष्ट समुदाय का निमार्ण करती हैं, जिनका योगदान न केवल प्रकृति संरक्षण में रहा है, बल्कि ये पारम्परिक ज्ञान, आदिवासी कला व संस्कृति और मूल्यों की संवाहक भी रही हैं। लेकिन ऐतिहासिक शोषण, षिक्षा व स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, भौगोलिक स्थिति आदि कारणों ने इन्हें पिछडे़पन की स्थिति में पहुँचा दिया है। जनजातीय आवष्यकताओं को ध्यान में रखते हुए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा इनके सम्पूर्ण विकास के लिए अनेक कल्याणकारी योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जो षिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक विकास एवं कौषल विकास पर आधारित है।

जनजातीय विकास का उद्देष्य इन्हें मुख्यधारा में लाना, सषक्त बनाना तथा इनके परम्परागत अधिकारों की रक्षा करना है। प्रत्येक योजना चाहे वह षिक्षा के क्षेत्र में हो या फिर स्वास्थ्य के क्षेत्र में, ये तभी सफल होंगी, जब स्थानीय लोग इनकी आवष्यकता, उपयोगिता और प्रक्रिया से परिचित होंगे। कई जनजातीय क्षेत्रों में देखा गया है कि जनजातीय विकास योजनाएँ अधिक सफल नहीं हो पाती हैं, क्योंकि उनकी संरचना अधिक सरल व स्पष्ट नहीं होती है। इस कारण ये योजनाएँ जनजातीय समुदाय की समझ से बाहर होती हैं।