A STUDY OF THE ROLE OF MNREGA IN ENHANCING SOCIAL HARMONY AND SOCIAL SECURITY IN RURAL SOCIETY

Abstract [English]

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), enacted in 2005, is a key social security initiative by the Government of India that aims to enhance livelihood security in rural areas through the provision of guaranteed wage employment. While the economic implications of MNREGA have been widely studied, this paper explores its broader social dimensions—particularly its role in promoting social harmony and social security within rural society. This study critically examines how MNREGA contributes to reducing social inequalities and tensions by promoting inclusive and equitable access to employment opportunities. By ensuring participation across caste, class and gender lines, MNREGA has been instrumental in challenging traditional social hierarchies, empowering marginalised communities and promoting collective rural development. The research highlights the increased participation of women, Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) in wage employment and how this inclusiveness has enhanced dignity, financial independence and social integration. Additionally, the study examines the role of MNREGA in strengthening social security by providing income support to vulnerable rural households, particularly during lean agricultural seasons or periods of economic distress. This income stability improves access to food, healthcare and education, thereby improving quality of life and reducing social conflict. The research is supported by a review of literature, field data and secondary sources to assess the implementation and outcomes of MNREGA. The findings suggest that despite operational challenges such as delayed payments and bureaucratic inefficiencies, MNREGA continues to serve as an important tool to promote rural equity, economic security and communal cooperation. In conclusion, MNREGA holds significant potential not only as an employment programme but also as a catalyst for social change in rural India. Strengthening its implementation and outreach can further enhance its impact on building a harmonious, secure and inclusive rural society.

Abstract [Hindi]

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा), जिसे 2005 में अधिनियमित किया गया था, भारत सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल है जिसका उद्देश्य गारंटीकृत मजदूरी रोजगार के प्रावधान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। जबकि मनरेगा के आर्थिक निहितार्थों का व्यापक रूप से अध्ययन किया गया है, यह शोधपत्र इसके व्यापक सामाजिक आयामों की पड़ताल करता है-विशेष रूप से ग्रामीण समाज के भीतर सामाजिक सद्भाव और सामाजिक सुरक्षा को बढ़ावा देने में इसकी भूमिका। यह अध्ययन इस बात की आलोचनात्मक जांच करता है कि रोजगार के अवसरों तक समावेशी और न्यायसंगत पहुंच को बढ़ावा देकर मनरेगा सामाजिक असमानताओं और तनावों को कम करने में कैसे योगदान देता है। जाति, वर्ग और लिंग रेखाओं से परे भागीदारी सुनिश्चित करके, मनरेगा पारंपरिक सामाजिक पदानुक्रमों को चुनौती देने, हाशिए के समुदायों को सशक्त बनाने और सामूहिक ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने में सहायक रहा है। शोध में मजदूरी रोजगार में महिलाओं, अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) की भागीदारी में वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है और बताया गया है कि कैसे इस समावेशिता ने गरिमा, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक एकीकरण को बढ़ाया है। इसके अतिरिक्त, अध्ययन में कमज़ोर ग्रामीण परिवारों को आय सहायता प्रदान करके सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में MNREGA की भूमिका की जांच की गई है, विशेष रूप से कमज़ोर कृषि मौसमों या आर्थिक संकट की अवधि के दौरान। यह आय स्थिरता भोजन, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा तक पहुँच में सुधार करती है, जिससे जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है और सामाजिक संघर्ष कम होता है। MNREGA के कार्यान्वयन और परिणामों का आकलन करने के लिए साहित्य, फ़ील्ड डेटा और द्वितीयक स्रोतों की समीक्षा द्वारा शोध का समर्थन किया जाता है। निष्कर्ष बताते हैं कि विलंबित भुगतान और नौकरशाही की अक्षमताओं जैसी परिचालन चुनौतियों के बावजूद, MNREGA ग्रामीण इक्विटी, आर्थिक सुरक्षा और सांप्रदायिक सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में काम करना जारी रखता है। निष्कर्ष में, MNREGA न केवल एक रोजगार कार्यक्रम के रूप में बल्कि ग्रामीण भारत में सामाजिक परिवर्तन के उत्प्रेरक के रूप में भी महत्वपूर्ण क्षमता रखता है। इसके कार्यान्वयन और आउटरीच को मजबूत करने से एक सामंजस्यपूर्ण, सुरक्षित और समावेशी ग्रामीण समाज के निर्माण पर इसका प्रभाव और बढ़ सकता है।