DEPICTION OF LEGAL REALITY IN INDIAN JUDICIAL SYSTEM IN HINDI LITERATURE

Abstract [English]

Dard-e-Dakhila As the name suggests, injustice was done to a person in admission to the university. The university administration includes professors, department heads, deans, campus deans, examination department, registrar, vice chancellor, all. On the other hand, in judicial administration, judges of the High Court, Supreme Court and lawyers, who are officers of the court, all have appeared with their basic characters. The real satire on the condition of Indian universities is visible in the following lines- "Is this a system? Is it right to call it a system? Is it not the responsibility of the college or the department head to immediately send such information to the concerned department of the university? Is it not the responsibility of the examination department to contact the concerned college or department itself and find out what happened to the supplementary of a certain student? Without passing the supplementary, within the prescribed period, will any college accept the fee of a student? Will any department allow him to join the class? Will any college issue him a roll number, not once, but thrice, to appear in the second, third and final session examination? Will any college release the mark sheet to a student just like that, without fully satisfying itself? And many such questions had raised the trumpet of a tremendous rebellion within justice against the system. In the midst of this rebellion, he reached home.''1

Abstract [Hindi]

‘दर्द-ए-दाखिला’ उपन्यास में निरूपित प्रशासन व्यवस्था एवं न्यायतंत्र प्रशासन व्यवस्था
दर्द-ए-दाखिला जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति के साथ विश्वविद्यालय में प्रवेश में अन्याय किया। विश्वविद्यालयी प्रशासन में प्राध्यापक, विभागाध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, परिसर संकायाध्यक्ष, परीक्षा विभाग, कुल सचिव, कुलपति सभी सम्मिलित हैं। दूसरी तरफ न्यायालयी प्रशासन में उच्चन्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश व वकील जो कि न्यायलय के अफसर सभी अपने मूलभूत चरित्र के साथ उपस्थित हुए हैं। भारतीय विश्वविद्यालयों के हालत पर यथार्थ व्यंग्य निम्न पंक्तियों में दृष्टव्य है-‘‘यह कोई व्यवस्था है? क्या इसे व्यवस्था की संज्ञा देना उचित हैं? क्या काॅलेज अथवा विभागाध्यक्ष की जिम्मेदारी नहीं है कि वह इस प्रकार की सूचना विश्वविद्यालय के संबंधी विभाग को तुरन्त भिजवाए? क्या परीक्षा विभाग-‘‘यह दायित्व नहीं है कि वह सम्बन्धित काॅलेज या विभाग से स्वयं संपर्क करे और पता करे कि अमूक विद्यार्थी की ‘सप्लीमेंट्री’ का क्या हुआ? बिना ‘सप्लीमेंट्री’ पास किये, निर्धारित अवधि के अंदर, क्या कोई काॅलेज किसी विद्यार्थी की फीस स्वीकार करेगा? क्या कोई विभाग उसे कक्षा में दाखिल होने देगा? क्या कोई काॅलेज उसे रोल नंबर जारी करेगा, एक बार नहीं, तीन बार, दूसरे, तीसरे और अंतिम सत्र की परीक्षा में बैठने के लिए? क्या कोई काॅलेज वैसे ही किसी विद्यार्थी को अंकपत्र रिलीज कर देगा, बिना स्वयं को पूर्णतः संतुष्ट किए? वगैरा अनेक प्रष्नों ने व्यवस्था के विरुद्ध इंसाफ के भीतर जबरदस्त विद्रोह का बिगुल बजा रखा था। इसी विद्रोह के बीच, वह घर पहुँचा।’’1