RELEVANCE OF JUSTICE AND EQUALITY IN AMBEDKAR THOUGHT

Abstract [English]

Ambedkar, the chief architect of the Indian Constitution, was a leading thinker and social reformer whose vision was centered on justice and equality. His philosophy was deeply influenced by his personal experiences of caste-based discrimination, political philosophy, constitutionalism, social justice and his interaction with scholars. In contemporary society where social and economic inequalities persist despite legal safeguards, Ambedkar's ideas are highly relevant. At the core of Ambedkar's philosophy is the idea that justice should be social, economic and political. He believed that political democracy is incomplete unless complemented by social and economic democracy. His advocacy for affirmative action, labour rights, women's empowerment and the destruction of caste discrimination was rooted in his vision of an egalitarian society where every individual, regardless of gender, had access to dignity, education and economic opportunities. An emphasis on constitutional morality was another important aspect of his philosophy. He argued that true justice could only be achieved when society followed the moral principles embedded in the Constitution rather than traditional hierarchies. The Fundamental Rights and Directive Principles of State Policy in the Indian Constitution reflect his commitment to justice, and ensure that marginalised communities receive legal protection and access to opportunities for development and representation. According to these constitutional provisions, social inequality, economic inequality and gender injustice manifest in caste-based discrimination. Dalits, Adivasis and marginalised groups still face exclusion, inadequate educational and employment opportunities and socio-political discrimination. Ambedkar's vision is important in addressing these systemic challenges. His call to "educate, agitate, organise" inspires movements advocating for the rights of oppressed communities. His work is studied globally in discussions on human rights, discrimination, and political representation. His ideas serve as a blueprint for those seeking to build an inclusive and democratic society. Justice and equality, in Ambedkar's view, are not merely legal concepts but fundamental social imperatives. His vision urges enlightened individuals of society to move beyond symbolic reforms and work towards real change by ensuring equal access to rights, opportunities, and dignity for all individuals. As long as oppression and discrimination exist, Ambedkar's philosophy will remain a guiding force for achieving social justice.

Abstract [Hindi]

भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार अंबेडकर, एक अग्रणी विचारक और समाज सुधारक थे जिनकी दृष्टि न्याय और समानता पर केंद्रित थी। उनका दर्शन जाति-आधारित भेदभाव के उनके व्यक्तिगत अनुभवों, राजनीतिक दर्शन, संवैधानिकता, सामाजिक न्याय और विद्वानों के साथ उनके संपर्क से गहराई से प्रभावित था। समकालीन समाज में जहाँ सामाजिक और आर्थिक असमानताएँ कानूनी सुरक्षा उपायों के बावजूद बनी रहती हैं, वहाँ अंबेडकर के विचार अत्यधिक प्रासंगिक हैं। अम्बेडकर दर्शन के मूल में यह विचार है कि न्याय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक होना चाहिए। उनका मानना था कि राजनीतिक लोकतंत्र, तब तक अधूरा है, जब तक कि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र द्वारा पूरक न हो। सकारात्मक कार्रवाई, श्रम अधिकार, महिला सशक्तिकरण और जातिगत भेदभाव के विनाश के लिए उनकी वकालत एक समतावादी समाज की उनकी दृष्टि में निहित थी, जहाँ लिंग की परवाह किए बिना, हर व्यक्तिकी गरिमा, शिक्षा और आर्थिक अवसरों तक पहुँच थी। संवैधानिक नैतिकता पर जोर उनके दर्शन का एक और महत्त्वपूर्ण पहलू था। उन्होंने तर्क दिया कि सच्चा न्याय केवल तभी प्राप्त किया जा सकता है जब समाज पारंपरिक पदानुक्रमों के बजाय संविधान में अंतर्निहित नैतिक सिद्धांतों का पालन करता है। भारतीय संविधान में राज्य नीति के मौलिक अधिकार और निर्देशक सिद्धांत न्याय के लिए उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं, और सुनिश्चित करते हैं कि हाशिए के समुदायों को विकास और प्रतिनिधित्व के अवसरों तक कानूनी सुरक्षा और पहुँच प्राप्त होती है। इन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता और लैंगिक अन्याय जाति-आधारित भेदभाव में प्रकट होती है। दलित, आदिवासी और हाशिए के समूह अभी भी बहिष्करण, अपर्याप्त शैक्षिक और रोजगार के अवसरों और सामाजिक-राजनीतिक भेदभाव का सामना करते हैं। इन प्रणालीगत चुनौतियों को संबोधित करने में अंबेडकर की दृष्टि महत्त्वपूर्ण है। "शिक्षित, आंदोलित, संगठित" करने के लिए उनका आह्वान उत्पीड़ित समुदायों के अधिकारों की वकालत करने वाले आंदोलनों को प्रेरित करता है। मानवाधिकारों, भेदभाव और राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा में उनके काम का विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। उनके विचार एक समावेशी और लोकतांत्रिक समाज का निर्माण करने के इच्छुक लोगों के लिए एक खाके के रूप में काम करते हैं। अम्बेडकर के विचार में न्याय और समानता न केवल कानूनी अवधारणाएँ हैं, बल्कि मौलिक सामाजिक अनिवार्यताएँ हैं। उनकी दृष्टि समाज के प्रबुद्ध व्यक्तियों से आग्रह करती है कि वे प्रतीकात्मक सुधारों से आगे बढ़ें और सभी व्यक्तियों के लिए अधिकारों, अवसरों और गरिमा के लिए समान पहुँच सुनिश्चित करके वास्तविक परिवर्तन की दिशा में काम करें। जब तक उत्पीड़न और भेदभाव मौजूद है, अंबेडकर का दर्शन सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए एक मार्गदर्शक शक्ति बना रहेगा।