ABROGATION OF ARTICLE 370 AND ARTICLE 35A OF THE INDIAN CONSTITUTION: AN ANALYTICAL STUDY

Abstract [English]

The Indian Constitution is one of the best constitutions made by any nation. It is a mixture of various constitutions. The Indian Constitution makers have acted very judiciously while drafting the Constitution keeping in mind the diversity of the Indian subcontinent. Each state of the Indian Union has its own uniqueness and diversity. Jammu and Kashmir on the northern end of India is famous for its diversity. Jammu and Kashmir is the only state that has entered the Indian Union through certain conditions based on the immediate circumstances. The basis of which was made Article 370 of the Indian Constitution. Articles 370 and 35A are two main provisions of the Indian Constitution which provided some special provisions to the state of Jammu and Kashmir. Article 370 was a temporary provision and Article 35A was implemented only by Presidential order through an incomplete process of constitutional amendment. Under the process of integration of Indian states, the states of Jammu and Kashmir were given the right to make their own constitution and a separate flag. While Article 35A provided some privileges to the local residents of the state. This temporary provision was repealed by the Government of India on August 2019.
This research paper aims to do an analytical study of Article 370 and 35A of the Indian Constitution and study the validity of the process of repeal as well as focus on the process that these provisions were repealed from the legal perspective in historical events as well as the process due to which these provisions were repealed and also present the study of the constitutionality of repeal and the effects that follow.

Abstract [Hindi]

भारतीय संविधान किसी भी राष्ट्र द्वारा निर्मित कुशल (श्रेष्ठ) संविधानों में से एक है। यह विभिन्न संविधानों का मिश्रण है। भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय उपमहाद्वीप की विविधताओं को ध्यान में रखते हुए संविधान का मसौदा तैयार करते समय अत्यंत विवेकपूर्ण तरीके से कार्य किया है। भारतीय संघ का प्रत्येक राज्य अपनी अद्वितीयता और विविधता लिए हुए है। भारत के उत्तरी छोर पर जम्मू-कश्मीर अपनी विविधता के लिए प्रसिद्ध है। जम्मू-कश्मीर एक मात्र ऐसा राज्य है जिसने भारतीय संघ में प्रवेश तात्कालिक परिस्थितियों के आधार पर कुछ शर्तों के माध्यम से हुआ है। जिसका आधार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 को बनाया गया था। अनुच्छेद 370 और 35ए भारतीय संविधान के दो मुख्य प्रावधान हे जो जम्मू और कश्मीर राज्य को कुछ विशेष प्रावधान प्रदान करते थे। अनुच्छेद 370 अस्थाई प्रावधान तथा अनुच्छेद 35ए संविधान संशोधन की अपूर्ण प्रक्रिया से केवल राष्ट्रपति आदेश से लागू किया गया था। भारतीय राज्यों की एकीकरण की प्रक्रिया के तहत जम्मू कश्मीर राज्यो को अपना संविधान अलग झण्डा बनाने का अधिकार दिया गया था। जबकि अनुच्छेद 35ए राज्य के स्थानीय निवासियो को कुछ विशेषाधिकार प्रदान करता था। अगस्त 2019 को भारत सरकार द्वारा इस अस्थाई प्रावधान को निरस्त कर दिया गया।
इस शोध पत्र में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 और 35ए का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना तथा निरस्त करने की प्रक्रिया वैधता का अध्ययन करना तथा साथ ही इस प्रक्रिया पर ध्यान केन्द्रित करना कि ऐतिहासिक घटनाक्रमों में इन प्रावधानों के कानूनी परिप्रेक्ष्य के साथ-साथ वह प्रक्रिया जिसके कारण इन प्रावधानों को निरस्त किया गया और साथ ही निरस्तीकरण की संवैधानिकता का अध्ययन तथा इसके बाद होने वाले प्रभावों का अध्ययन प्रस्तुत करना है।