EFFORTS OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA TO PROTECT THE VOTING RIGHTS OF OVERSEAS INDIANS - A STUDY

Abstract [English]

Universal adult franchise, also known as general franchise, provides the right to vote to all adult citizens (18 years and above) irrespective of caste, religion, colour, education and economic status. The adult franchise system is the foundation of a democratic system. And it is based on the principle of equality. There has been a significant increase in voter registration in India in the last few years. However, the declining voter participation is a cause for concern. The 2019 general elections saw a voter turnout of 67.4%. Voter turnout in India is relatively high. Yet, on average, one in three voters did not vote in 2019. The Election Commission of India finds that over 300 million voters do not exercise their franchise and that there is a large disparity in the turnout in the assembly and Lok Sabha elections. Apart from urban apathy (people not coming to cities to vote), adult apathy, intra-state migration, is an important reason for participation in the electoral process. This is an important reason to pay attention to. Work, education, marriage, can lead to intra-state migration. According to the Election Commission, 85% of the total migration is within states. According to the 2011 census, 45.36 crore Indians in India, or (37%) people, are migrants. That is, they have now become permanent residents of a different place from their previous place of residence. However, 75% of such migration is due to marriage and family reasons. All these factors are seen to have an impact on the voting percentage of the Election Commission. The Election Commission is trying to find solutions to all these issues and increase the voter turnout percentage. Accordingly, the presented topic is suitable for research.

Abstract [Hindi]

सार्वत्रिक प्रौढ मताधिकार, ज्याला सामान्य मताधिकार म्हणून देखील ओळखले जाते, सर्व प्रौढ नागरिकांना (१८ वर्षे आणि त्यावरील) जात, धर्म, रंग, शिक्षण आणि आर्थिक स्थिती विचारात नघेता मतदानाचा अधिकार प्रदान करण्यात आला आहे. प्रौढ मताधिकार प्रणाली ही लोकशाही व्यवस्थेचा पाया आहे. आणि ती समानतेच्या तत्त्वावर आधारित आहे. गेल्या काही वर्षांत भारतात मतदार नोंदणीत लक्षणीय वाढ झाली आहे. असे असले तरी मतदारांचा सहभाग कमी होणे हे चिंतेचे कारण आहे. २०१९ मध्ये झालेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत ६७.४% मतदान झाले होते. भारतात मतदारांचा सहभाग तुलनेने जास्त आहे. तरीही २०१९ मध्ये सरासरी तीनपैकी एक मतदार मतदान करीत नाही. भारतीय निवडणूक आयोग ३० कोटींहून अधिक मतदार त्यांच्या मताधिकारांचा वापर करत नसल्याच्याबद्दल तसेच विधानसभा व लोकसभेच्या मतदानात मोठ्या प्रमाणात तफावत आढते हे निवडणूक आयोगासमोरील एक मोठे आव्हान आहे. शहरी उदासीनता (लोक शहरांमध्ये मतदानासाठी येत नाही) या व्यतिरिक्त, प्रौढ उदासीनता, राज्यांतर्गत स्थलांतर, हे निवडणूक प्रक्रियेतील सहभागाचे एक महत्वाचे कारण आहे. याकडे लक्ष देणे एक महत्वाचे कारण आहे. काम, शिक्षण, लग्न, यामुळे राज्यांतर्गत स्थलांतर होऊ शकते. निवडणूक आयोगाच्या माहितीनुसार एकंदरीत ८५% स्थलांतर हे राज्यांमध्ये आहे. २०११ च्या जनगणनेनुसार भारतातील ४५.३६ कोटी भारतीय म्हणजे (३७%) लोक स्थलांतरित आहेत. म्हणजे आता त्यांच्यापूर्वीच्या निवास स्थानापेक्षा वेगवेगळ्या ठिकाणी स्थायीक झाले आहेत. तथापि अशा स्थलांतरीता पैकी ७५% स्थलांतर हे विवाह आणि कौटुंबिक कारणांमुळे होतात. या सर्व घटकांचा प्रभाव निवडणूक आयोगाच्या मतदानाच्या टक्केवारीवर होताना आपणास दिसून येतो. या सर्व बाबींवर उपाय शोधण्यासाठी व मातदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी निवडणूक आयोग प्रयत्नशील आहे. त्यानुषंगणे प्रस्तुत विषय संशोधन करण्यास क्रमप्राप्त ठरतो.