WOMEN REPRESENTATION IN INDIAN POLITICS

Abstract [English]

Women representation is an important topic in modern politics, it can be called a stage of overall progress of the status of women. Representation of women in electoral politics can be helpful in making various laws, hence measures can be taken at the constitutional level to promote it, which can ultimately lead to changes in the political field in practical terms. Women representation is important for democracy, and it means active participation of women in the decision-making process. Electoral participation of women establishes a link between the public and the political elite. Moreover, electoral participation of women promotes stability and order by strengthening the legitimacy of political authority. Democracy implies universal participation of eligible citizens in the electoral process. A functional democratic system cannot be established if the representation of women is less than the desired level. Women have always been in a less advantageous position in the socio-economic and political conditions of our society because the functioning of social institutions for centuries has pushed women into a narrow circle, so their power to negotiate has always been limited. In such a situation, true democratic spirit cannot emerge. Therefore, greater participation of women is necessary to ensure the democratic functioning of the existing system. Our Constitution has incorporated the concept of welfare which implies overall improvement in our lives. In this sense, it is necessary to mention that there are certain issues which are specific to women. These are major issues which need to be introduced and promoted. Continuous efforts are required for this purpose. These are issues which only women can highlight and work towards solving their problems. Increased participation of women in the electoral process also ensures women empowerment. In fact, their participation is essential for the successful functioning of the democratic system. Women representation in the state or central legislature is still low, which is not a good sign of democracy. We are well aware of the ground situation of the country regarding women representation in the functioning of the government. This also brings forth the issue of harsh real gender equality. Statistically, it has been proven that women traditionally focus less on political participation. Though democratic values ​​have been given very high regard in the Constitution of India, and the constitutional provisions emphasize on improving the democratic system of our country, there is still a long way to go for women representation in decision making. In law making, women participation is necessary. Women can play an important role and help in making laws related to women. This will ultimately result in women empowerment. Empowering women and making them come forward and occupy more and more public space strengthens democracy. In other words, women representation can bring more participation and visibility in the legislature. Which will help in creating a system to strengthen democracy in the long run.

Abstract [Hindi]

आधुनिक राजनीति में महिला प्रतिनिधित्व एक महत्वपूर्ण विषय है, इसे महिलाओं की स्थिति की समग्र प्रगति का एक चरण कहा जा सकता है। चुनावी राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व विभिन्न कानून बनाने मे सहायक हो सकता है, अतः इसे बढ़ावा देने के लिए संवैधानिक स्तर पर उपाय किए जा सकते हैं, जिससे अंततः व्यावहारिक रूप से राजनीतिक क्षेत्र मे बदलाव हो सकते हंै। महिलाओं का प्रतिनिधित्व लोकतंत्र के लिए महत्वपूर्ण है, और इसका मतलब है निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी। महिलाओं की चुनावी भागीदारी जनता और राजनीतिक अभिजात वर्ग के बीच एक संबंध स्थापित करती है। इसके अलावा, महिलाओं की चुनावी भागीदारी राजनीतिक प्राधिकरण की वैधता को मजबूत करके स्थिरता और व्यवस्था को बढ़ावा देती है। लोकतंत्र का तात्पर्य चुनावी प्रक्रिया में पात्र नागरिकों की सार्वभौमिक भागीदारी हैं ऐसे मे यदि महिलाओं का प्रतिनिधित्व वांछित स्तर मे कम है, तो एक कार्यात्मक लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नही की जा सकती है। हमारे समाज की सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक स्थितियों मे महिलाएँ हमेशा कम लाभप्रद स्थिति में रही है क्योंकि सदियों से सामाजिक संस्थाआंे के कामकाज ने महिलाओं को एक संकीर्ण दायरे मे धकेल दिया है, इसलिए बातचीत करने की उनकी शक्ति हमेशा सीमित रही है। ऐसे में सच्ची लोंकतात्रिक भावना उभर नही सकती। इसलिए, मौजूदा व्यवस्था के लोकतांत्रिक कामकाज को सुनिश्चित करने के लिए अधिक से अधिक महिलाओं की भागीदारी आवश्यक है। हमारे संविधान ने कल्याण की अवधारणा को इसमें शामिल किया है जिसका तात्पर्य हमारे जीवन में समग्र सुधार से है। इस अर्थ मे, यह उल्लेख करना आवश्यक है कि कुछ मुद्दे है जो महिलाओं के लिए विशेष है। ये बड़े मुद्दे है जिन्हें पेश करने और बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इस उद्देश्य के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता है यह ऐसे मुद्दे है, जिन्हे केवल महिलाएं ही उजागर कर सकती है और उनकी समस्याओं को हल करने की दिशा में काम कर सकती है। चुनावी प्रक्रिया में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी महिला सशक्तिकरण को भी सुनिश्चित करती है। वास्तव मे, लोकतांत्रिक प्रणाली के सफल संचालन के लिए उनकी भागीदारी आवश्यक है। राज्य या केंद्रीय विधायिका मे महिलाओं का प्रतिनिधित्व आज भी कम है, जो लोकतंत्र का अच्छा संकेत नही है। हम सरकार के कामकाज मेेें महिला प्रतिनिधित्व के बारे मे देश की जमीनी स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ है यह कठोर वास्तविक लैंगिक समानता के मुद्दे को भी सामने लाती है। सांख्यिकीय रूप से, यह साबित हो चुका है कि महिलाएं पारंपरिक रूप से राजनीतिक भागीदारी पर कम ध्यान केंद्रित करती है। भारत के संविधान मे हालांकि लोकतांत्रिक मूल्यों को बहुत उच्च सम्मान दिया गया है, और संवैधानिक प्रावधान हमारे देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को बेहतर बनाने पर जोर देते है, लेकिन निर्णय लेने मंे महिलाओं को प्रतिनिधत्व के लिए अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है। कानून बनाने मे, महिलाओं की भागीदारी जरूरी है। महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है और महिलाओं से संबंधित कानून बनाने मे मदद कर सकती है। इसका परिणाम अंततः महिलाओं के सशक्तीकरण मे होगा। महिलाओं को सशक्त बनाना और उनका आगे आना और अधिक से अधिक सार्वजनिक स्थान पर कब्जा करना लोकतंत्र को मजबूत करता है। दूसरे शब्दों मे, महिला प्रतिनिधित्व विधायिका मे अधिक भागीदारी और दृश्यता ला सकता है। जो लंबे समय में लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए एक प्रणाली बनाने मे मदद करेगा।